पुणे : आरोग्यनामा ऑनलाईन – केंद्र सरकारने टीबीमुक्त भारत करण्यासाठी खासगी डॉक्टरांना त्यांच्याकडील ‘टीबी’ रूग्णांची नोंद सरकारकडे करणं बंधनकारक केलं होतं. याबाबत केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने तशी अधिसूचनाही काढली होती. जे खासगी डॉक्टर ‘टीबी’ रूग्णांची माहिती देणार नाहीत त्यांना दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होणार असल्याचं या अधिसूचनेत म्हटलं होतं. भारतात २०१७ आणि २०१८ या काळात खासगी डॉक्टरांकडून होणाऱ्या टीबीच्या नोंदीत वाढ झाली.
सुधारित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रमाअंतर्गत देण्यात आलेल्या माहितीमध्ये म्हटले आहे की, देशभरात खासगी डॉक्टरांकडून झालेली टीबी रूग्णांची नोंद ही २०१८ साली ५.४० लाख होती, जी संख्या २०१७ मध्ये ३.९८ लाख इतकी होती. महाराष्ट्राची ही संख्या पाहिली तर २०१७ मध्ये खासगी डॉक्टरांकडून ६९ हजार १४३ टीबी रूग्णांची नोंद झाली होती. तर २०१८ मध्ये ६८ हजार ५३९ रूग्णांची नोंद केली आहे.
टीबीचं समुळ उच्चाटन करायचं असेल तर खासगी डॉक्टरांनी त्यांच्याकडे येणाऱ्या टीबी रूग्णांची माहिती सरकारला देणं गरजेचं आहे. लोकांना टीबीच्या आजाराची लक्षणं आढळली की ते पहिल्यांदा खासगी डॉक्टरांकडे धाव घेतात. याशिवाय खासगी डॉक्टरांकडे टीबीचे उपचार घेणं खर्चिकच नाही तर योग्य निदान आणि औषधोपचार होतील का याची देखील शक्यता कमी आहे. खासगी डॉक्टरांना टीबीच्या रूग्णांची माहिती देणं बंधनकारक केल्यानंतरही अनेक डॉक्टर याबाबत माहिती देत नाहीत. यासंदर्भात डॉक्टरांचं समुपदेशनही करण्यात आलं आहे. जे खासगी डॉक्टर टीबी रूग्णांची माहिती देणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई होणार आहे. याशिवाय खासगी डॉक्टरांनी टीबीच्या रूग्णांची नोंद करावी यासाठी आरोग्य यंत्रणेकडून प्रयत्न सुरू आहेत.
