आरोग्यनामा ऑनलाइन टीम – ऑनलाईन फार्मसीला फार्मासिस्टचाच तीव्र विरोध आहे. मात्र, केंद्र सरकार त्यास मान्यता देण्याच्या तयारीत आहे. केंद्राने ई-फार्मसीसाठी तयार केलेल्या मसुद्यावर सूचना मागवल्यानंतर अंतिम मसुदा तयार केला आहे. येत्या अधिवेशनात हा मसुदा मांडला जाण्याची शक्यता आहे. हा मसुदा मांडला गेल्यास त्यास मंजूर मिळणार आहे. याविरोधात फार्मासिस्ट केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांकडे दाद मागणार आहेत.
औषध विक्रेत्यांनी ई-फॉर्मसीच्या विरोधात मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलनही केले होते. तरीही भाजप सरकारने ई-फॉर्मसीला मंजुरी देण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. यासाठी महाराष्ट्र रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट असोसिएशन केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांना पत्र पाठणार आहेत. ई-फार्मसीला मान्यता दिल्यास गर्भपात, नशेच्या गोळ्या आणि अति संवेदनशील औषधांची खरेदी केली जाऊ शकते. यामुळे रुग्णांच्या जीव धोक्यात येऊ शकतो. अनेक औषध विक्रेत्यांच्या व्यवसाय आणि नोकऱ्या धोक्यात येऊ शकतात. यासाठी केंद्राने ई-फॉर्मसीला मंजुरी देऊ नये, अशी मागणी आमही आरोग्यमंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांना करणार आहोत, असे महाराष्ट्र रजिस्टर्ड फार्मासिस्टस असोसिएशनचे अध्यक्ष कैलास तांदळे यांनी सांगितले.
ऑनलाईन औषधांमुळे नागरिकांच्या आरोग्याला धोका उत्पन्न होऊ शकतो. औषधांचा दर्जा राखला जाणार नाही. ई-फार्मसीमुळे बेकायदेशीर व्यापार वाढण्याची शक्यता आहे. तरुणांना नशेची औषधे सहज उपलब्ध होतील. ई-फार्मसीवर कुणाचेही नियंत्रण राहणार नाही, असे महाराष्ट्र रजिस्टर्ड फार्मासिस्टस असोसिएशनचे म्हणणे आहे. म्हणूनच यास विरोध करण्यात येत आहे.सरकारने ई-फार्मसी कायद्याचा जो मसुदा तयार केला आहे त्यामध्ये ठळक बाबी अशा नमूद केल्या आहेत की, प्रतिबंधित औषधांची विक्री करण्यास ऑनलाईन फार्मसीला बंदी असणार आहे.
ई-फार्मसी पोर्टलद्वारे औषधांसाठी ऑर्डर घेता येणार आहे. ई-प्रिस्क्रिप्शन शिवाय औषधांची विक्री करता येणार नाही. सरकारने औषधांच्या विक्रीची माहिती मागवल्यास द्यावी लागणार आहे. इतर कोणालाही औषधांच्या विक्रीबाबत माहिती उघड करता येणार नाही. ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआय) ई-फार्मसीवर लक्ष ठेवतील. दर तीन वर्षांनी नोंदणीचे नुतनीकरण बंधनकारक असणार आहे. तीन वर्षांच्या नोंदणीसाठी ५० हजार रूपये आकारले जाणार आहेत. डड्ढग्ज कंटड्ढोलर जनरल ऑफ इंडियाकडून (डीसीजीआय) वेबसाईटची दर दोन वर्षांनी तपासणी केली जाईल. तसेच फार्मासिस्टला औषधांची कुठल्याही प्रकारची जाहिरात (टीव्ही, रेडिओ किंवा सोशल नेटवर्किग साईट) करता येणार नाही.