आरोग्यनामा ऑनलाईन – देशातील मुलींची संख्या घटल्याची गंभीर बाबत समोर आली आहे. मुलींची संख्या घटत असल्याचे आढळून आल्यानंतर गर्ल्स काऊंट या नेटवर्कने मानवी हक्क आयोगाकडे तक्रार केली होती. अखेर मानवी हक्क आयोगाने याची दखल घेऊन पुढील कारवाईस सुरूवात केली आहे. आयोगाने स्त्री-भ्रूण हत्या थांबवण्यासाठी आणि लिंग गुणोत्तर सुधारण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आणि मेडिकल काऊंसिल ऑफ इंडियाला नोटीस पाठवली आहे. तसेच मुलींचा जन्मदर वाढवण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचा अहवालही आयोगाने मागवला आहे.
गर्ल्स काऊंट या नेटवर्कच्या वर्षा देशपांडे आणि रिझवान परवेझ यांनी देशात मुलींची संख्या घटली असल्याचे केंद्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. यासंदर्भात पत्र पाठवून तक्रार देखील केली होती. या पत्राची दखल मानवी हक्क आयोगाने दखल घेतली आहे.तसेच गर्ल्स काऊंट नेटवर्कने मेडिकल काऊंसिल ऑफ इंडियाला लिंग गुणोत्तर घटल्यासंदर्भात कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
याबाबत रिझवान परवेझ यांनी सांगितले की, मानवी हक्क आयोगाला दिलेल्या पत्रात लिंग गुणोत्तराचे प्रमाण, गर्भलिंगनिदान बेकायदेशीर असूनही तपासणी करण्याचे वाढते प्रमाण आणि जन्मानंतर मुली बेपत्ता होणे यास मेडिकल काऊंसिल ऑफ इंडिया जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. यासाठी मी आणि वर्षा देशपांडे केंद्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या अधिकाऱ्यांशी भेट देखील घेतली, असे परवेझ म्हणाले.
मानवी हक्क आयोगाने आयोगाने स्त्री-भ्रूण हत्या थांबवण्यासाठी आणि लिंग गुणोत्तर सुधारण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आणि मेडिकल काऊंसिल ऑफ इंडियाला पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण विभागाच्या सचिवांनी मुलींच्या घटत्या संख्येबाबतचा अहवाल चार आठवड्यांत सादर करावा.
गेल्या दशकात प्रत्येक वर्षी विभागाने मुलींचा जन्मदर वाढवण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या याचा राज्य आणि जिल्हानिहाय अहवाल द्यावा. या अहवालात गर्भपात कायदा तसेच गर्भिलंगनिदान विरोधी कायद्याखाली गेल्या दहा वर्षांत किती गुन्हे दाखल झाले याची आकडेवारी सादर करावी. राज्यांच्या मुख्य सचिवांना गर्भलिंगविरोधी कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रत्येक जिल्ह्यात समुचित प्रधिकारी आणि आठ सदस्यीय सल्लागार समिती नेमावी. तसेच मुलींच्या लिंग गुणोत्तराचा १० वर्षांतला विस्तृत अहवाल सादर करावा.
