आरोग्यनामा ऑनलाइन टीम : एका विधेयकानुसार आयुष डॉक्टरांना सहा महिन्यांचा ब्रीजकोर्स पूर्ण केल्यानंतर अॅलोपॅथीची प्रॅक्टिस करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. यास एमबीबीएस डॉक्टरांचा विरोध आहे. तरीही या विधेयकावर संसदीय समितीने शिफारशी मागवल्या होत्या. त्यानुसार आता नॅशनल कमिशन विधेयकाचा नव्याने मसुदा बनवण्यात आला आहे. समितीमध्ये भाजप सरकारने आपल्या सदस्यांची असंसदीय पद्धतीने वर्णी लावली आहे.आता या नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयकाचा नवा मसुदा लवकरच केंद्रीय मंत्रिमंडळापुढे सादरकरण्यात येणार आहे. त्यानंतर लोकसभेत मांडण्यात येणार असल्याने पुन्हा एकदा डॉक्टर विरूद्ध केंद्र सरकार असा संघर्ष पेटणार आहे.
नॅशनल कमिशन विधेयक केंद्र सरकार आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. या विधेयकाला आयएमएचा विरोध आहे. कारण या विधेयकासाठी फक्त पाच निवडून आलेले सदस्य घेतले असून बाकी सदस्य नियुक्त केलेले आहेत हे चुकीचं आहे. लोकसभेतील सदस्यासाठी निवडणूक घेतली जाते. मग एनएमसीमध्ये सदस्य नेमण्यासाठी केंद्र सरकारनं निवडणूक घ्यावी. याशिवाय आताच्या नवीन मसुद्यात कोणते सुधारित बदल करण्यात आले आहे, हे पाहिल्यावर कळेल. पण सरकारने हे विधेयक संसदेत मांडू नये या मागणीवरच आम्ही ठाम आहोत, असे इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे (महाराष्ट्र) सचिव डॉ. सुहास पिंगळे यांनी म्हटले आहे. तर महाराष्ट्र मेडिकल कॉन्सिल चे अध्यक्ष डॉ. शिवकुमार उत्तुरे यांनी म्हटले की, एमसीआय बरखास्त केल्यानंतर त्याजागी केंद्र सरकारने नव्याने नॅशनल कमिशन विधेयक (एनएमसी) आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. याबाबत कायद्याचा मसुदाही तयार करण्यात होता. पण या मसुद्यातील त्रुटींमुळे विधेयकाला आयएमएने विरोध दर्शवला होता.साधारणतः वीस चुका मसुद्यात होत्या. मात्र विनंतीनुसार जुन्या मसुद्यात काही दुरूस्त्या करण्यात आल्या.
नॅशनल कमिशन विधेयक केंद्र सरकार आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. या विधेयकाला आयएमएचा विरोध आहे. कारण या विधेयकासाठी फक्त पाच निवडून आलेले सदस्य घेतले असून बाकी सदस्य नियुक्त केलेले आहेत हे चुकीचं आहे. लोकसभेतील सदस्यासाठी निवडणूक घेतली जाते. मग एनएमसीमध्ये सदस्य नेमण्यासाठी केंद्र सरकारनं निवडणूक घ्यावी. याशिवाय आताच्या नवीन मसुद्यात कोणते सुधारित बदल करण्यात आले आहे, हे पाहिल्यावर कळेल. पण सरकारने हे विधेयक संसदेत मांडू नये या मागणीवरच आम्ही ठाम आहोत, असे इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे (महाराष्ट्र) सचिव डॉ. सुहास पिंगळे यांनी म्हटले आहे. तर महाराष्ट्र मेडिकल कॉन्सिल चे अध्यक्ष डॉ. शिवकुमार उत्तुरे यांनी म्हटले की, एमसीआय बरखास्त केल्यानंतर त्याजागी केंद्र सरकारने नव्याने नॅशनल कमिशन विधेयक (एनएमसी) आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. याबाबत कायद्याचा मसुदाही तयार करण्यात होता. पण या मसुद्यातील त्रुटींमुळे विधेयकाला आयएमएने विरोध दर्शवला होता.साधारणतः वीस चुका मसुद्यात होत्या. मात्र विनंतीनुसार जुन्या मसुद्यात काही दुरूस्त्या करण्यात आल्या.