पोलीसनामा ऑनलाइन टीम : ई-फार्मसी कायदा आणण्यासाठी केंद्र सरकारने मसुदा तयार केला असून या मसुद्यावर चर्चा करण्यासाठी दिल्लीत सोमवारी बैठक झाली. यावेळी ई-फार्मसीला मंजुरी देण्यासाठी ई-प्रिस्क्रिप्शन मसुदा तयार करावा, अशी मागणी ऑल इंडिया केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशनने केली आहे. या बैठकीसाठी सर्व राज्यांतील औषध नियंत्रक, औषध विक्रेते उपस्थित होते, असे या बैठकीला उपस्थित असलेले ऑल इंडिया केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे यांनी सांगितले.
या बैठकीत उपस्थितांनी ऑनलाईन फार्मसीबाबत मत मांडले. सर्वांची मते जाणून घेतल्यानंतर आता केंद्र सरकार ऑनलाईन फार्मसीसंदर्भात अंतिम मसुदा तयार करणार आहे. हा अंतिम मसुदा केंद्र सरकार यंदाच्या अधिवेशनात मांडण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, सरकारने ई-फार्मसीला मंजुरी देण्याआधी ई-प्रिस्क्रिप्शनचा मसुदा तयार करावा. यामध्ये डॉक्टरांची माहिती? रुग्णाला संबंधित औषधांची गरज आहे का? कोणती औषधे खरेदी केली जात आहेत? हे नमूद करावे. हा मसुदा तयार झाल्यावर औषध विक्रेत्यांची प्रतिक्रिया घ्यावी. त्यानंतरच ई-प्रिस्क्रिप्शनचा अंतिम मसुदा तयार करून ई-फार्मसीला मंजुरी द्यावी, असे ऑल इंडिया केमिस्टअसोसिएशनचे अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे म्हणाले.
तसेच ऑनलाईन औषध मिळत असल्याने अनेक तरुण मुले-मुली नशेच्या आहारी जाऊ लागली आहेत. ई-फार्मसी मसुद्याला मंजुरी मिळाल्यास देशभरातील १० लाख औषध विक्रेत्यांच्या नोकरी आणि व्यवसायावर गदा येऊ शकते. अनेक औषध दुकाने बंद पडतील. त्यात एखादी आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास औषधांसाठी दुकाने नसल्याने लोकांचे हाल होतील. याशिवाय ग्रामीण भागात राहणाऱ्या सर्वसामान्यांना औषध मिळणार नाहीत. अनेक ठिकाणी औषधांचा तुटवडा दिसून येईल. यासाठी या मसुद्याला आमचा विरोध आहे, असे शिंदे म्हणाले.
