आरोग्यनामा ऑनलाईन – महाराष्ट्र एफडीएने ई-सिगारेटवर बंदी आणण्यासाठी ड्रग्ज कंट्रोलर ऑफ इंडियाकडे मागणी केली होती. या मागणीची दखल घेऊन केंद्राने ई-सिगारेटला नवीन औषध म्हणून मान्यता न देत सर्रास बंदी घातली होती. त्यानुसार महाराष्ट्रातही ई-सिगारेटवर लवकरच बंदी येणार आहे. याबाबत केंद्राकडून लवकर राज्याला आदेश दिले जाणार आहेत. त्यापूर्वीच अन्न आणि औषध प्रशासनाने गंभीर दखल घेऊन ई-सिगारेट विक्रीवर कारवाईचे राज्यातील सर्व विभागीय औषध अधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत.
ई- सिगारेटमध्ये निकोटीनचा वापर असल्याने त्याचा आरोग्यावर वाईट परिणाम होतो. यावरून कर्नाटक, जम्मू-काश्मीर, केरळ व हरियाणा या राज्यांनी ई-सिगारेटवर बंदी घातली आहे. ई-सिगारेट आणि हुक्कावर प्रतिबंध आणण्यासाठी राज्याच्या अन्न आणि औषध प्रशासनाने राज्यातील सर्व विभागीय औषध अधिकाऱ्यांना लेखी पत्र पाठवून ई-सिगारेट विक्री होत असल्यास कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुंबईसह देशभरात ई-सिगारेटची विक्री, उत्पादन, आयात आणि व्यापारावर केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे. परंतु, छुप्या पद्धतीने ई-सिगारेट आणि हुक्का पार्लर व्यवसाय सुरू आहे. ई-सिगारेटमुळे तरुणांसह लहान मुलेही व्यसनाच्या आहारी जात आहेत. यासाठीच केंद्र सरकारने ई-सिगारेटवर बंदी आणली आहे. महाराष्ट्रातही ही बंदी लवकरच घातली जाणार आहे. ई-सिगारेटची विक्री, उत्पादन आणि वितरण सुरू असल्याचं दिसून आल्यास तातडीने कारवाई करण्याच्या सूचना औषध अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. याबाबत राज्याच्या सर्व विभागीय सह-आयुक्त(औषध), सहाय्यक आयुक्त आणि औषध निरीक्षकांना पत्र पाठवले आहे. या पत्रात म्हटले आहे की, बेकायदेशीर पणे ई-सिगारेटची विक्री सुरू असल्यास सखोल चौकशी करून तपासणी करावी. दोषींवर कायद्याद्वारे कठोर कारवाई करावी.