आरोग्य विभागाकडून वर्ष २०१७-१८ मधील प्राथमिक केंद्रासाठी औषधी खरेदीसाठीचा ६० लाख रुपयांचा निधी अखर्चित राहिला आहे. त्यातून ५० लाखांच्या मर्यादेत निविदा प्रणालीनुसार प्राप्त औषधी दरास मान्यता मिळण्याबाबत प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत ठेवण्यात आला होता. प्रशासनाचे याबाबत मत जाणून घेतले मात्र यासंदर्भात काय भूमिका घ्यावी याबाबत सदस्यांत संभ्रमावस्था निर्माण झाली. सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिलेल्या औषध खरेदीसाठी दरासही त्याच सभेची मान्यता नियमानुसार घेणे अपेक्षित होते. परंतु त्यास मान्यता द्यावी किंवा नाही असा पेच निर्माण झाला. शेवटी या प्रस्तावाला कार्योत्तर मान्यता गृहीत धरुन हा प्रस्ताव मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु अद्यापही औषधी खरेदीसंदर्भात प्रोसेडिंग आले नसल्यामुळे तसेच आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी केवळ पंधरा दिवस शिल्लक राहिल्यामुळे औषधी खरेदीसाठी आलेला ५० लाख रुपयांचा निधी परत जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
आरोग्य विभागाकडून वर्ष २०१७-१८ मधील प्राथमिक केंद्रासाठी औषधी खरेदीसाठीचा ६० लाख रुपयांचा निधी अखर्चित राहिला आहे. त्यातून ५० लाखांच्या मर्यादेत निविदा प्रणालीनुसार प्राप्त औषधी दरास मान्यता मिळण्याबाबत प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत ठेवण्यात आला होता. प्रशासनाचे याबाबत मत जाणून घेतले मात्र यासंदर्भात काय भूमिका घ्यावी याबाबत सदस्यांत संभ्रमावस्था निर्माण झाली. सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिलेल्या औषध खरेदीसाठी दरासही त्याच सभेची मान्यता नियमानुसार घेणे अपेक्षित होते. परंतु त्यास मान्यता द्यावी किंवा नाही असा पेच निर्माण झाला. शेवटी या प्रस्तावाला कार्योत्तर मान्यता गृहीत धरुन हा प्रस्ताव मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु अद्यापही औषधी खरेदीसंदर्भात प्रोसेडिंग आले नसल्यामुळे तसेच आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी केवळ पंधरा दिवस शिल्लक राहिल्यामुळे औषधी खरेदीसाठी आलेला ५० लाख रुपयांचा निधी परत जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
आरोग्य विभागाकडून वर्ष २०१७-१८ मधील प्राथमिक केंद्रासाठी औषधी खरेदीसाठीचा ६० लाख रुपयांचा निधी अखर्चित राहिला आहे. त्यातून ५० लाखांच्या मर्यादेत निविदा प्रणालीनुसार प्राप्त औषधी दरास मान्यता मिळण्याबाबत प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत ठेवण्यात आला होता. प्रशासनाचे याबाबत मत जाणून घेतले मात्र यासंदर्भात काय भूमिका घ्यावी याबाबत सदस्यांत संभ्रमावस्था निर्माण झाली. सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिलेल्या औषध खरेदीसाठी दरासही त्याच सभेची मान्यता नियमानुसार घेणे अपेक्षित होते. परंतु त्यास मान्यता द्यावी किंवा नाही असा पेच निर्माण झाला. शेवटी या प्रस्तावाला कार्योत्तर मान्यता गृहीत धरुन हा प्रस्ताव मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु अद्यापही औषधी खरेदीसंदर्भात प्रोसेडिंग आले नसल्यामुळे तसेच आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी केवळ पंधरा दिवस शिल्लक राहिल्यामुळे औषधी खरेदीसाठी आलेला ५० लाख रुपयांचा निधी परत जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
आरोग्य विभागाकडून वर्ष २०१७-१८ मधील प्राथमिक केंद्रासाठी औषधी खरेदीसाठीचा ६० लाख रुपयांचा निधी अखर्चित राहिला आहे. त्यातून ५० लाखांच्या मर्यादेत निविदा प्रणालीनुसार प्राप्त औषधी दरास मान्यता मिळण्याबाबत प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत ठेवण्यात आला होता. प्रशासनाचे याबाबत मत जाणून घेतले मात्र यासंदर्भात काय भूमिका घ्यावी याबाबत सदस्यांत संभ्रमावस्था निर्माण झाली. सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिलेल्या औषध खरेदीसाठी दरासही त्याच सभेची मान्यता नियमानुसार घेणे अपेक्षित होते. परंतु त्यास मान्यता द्यावी किंवा नाही असा पेच निर्माण झाला. शेवटी या प्रस्तावाला कार्योत्तर मान्यता गृहीत धरुन हा प्रस्ताव मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु अद्यापही औषधी खरेदीसंदर्भात प्रोसेडिंग आले नसल्यामुळे तसेच आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी केवळ पंधरा दिवस शिल्लक राहिल्यामुळे औषधी खरेदीसाठी आलेला ५० लाख रुपयांचा निधी परत जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे.