आरोग्यानामा ऑनलाइन टीम : भारताच्या ग्रामीण भागात सर्वाधिक लोकसंख्या आहे. परंतु, त्यामानाने तेथे कोणत्याही सुविधा उपलब्ध नसतात. यास आरोग्य क्षेत्रही अपवाद नाही. अनेक डॉक्टर शहरातच प्रॅक्टिस करून पैसे कमाविण्याची स्वप्न पाहतात. त्यामुळे ग्रामीण भागात जाण्यास डॉक्टर मंडळी तयार नसतात. त्यातही आदिवासी भागातील रूग्णांची अवस्था तर गंभीर असते. यामुळे आरोग्य विभागाच्या प्रशासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांपेक्षा ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील डॉक्टरांच्या निवृत्तीचे वय वाढवा किंवा रिक्त पदे भरा, अशी मागणी जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्ग संघटनेने राज्यपाल सी. व्ही. राव यांच्याकडे केली आहे.
राज्यात शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सेवनानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्ष करण्यात आले होते. आता डॉक्टरांच्या कमतरतेचे कारण देत या अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय ६२ करण्याबाबत सरकार विचार करत आहे. मात्र सरकारचा हा जीआआर डॉक्टरांची कमतरता असलेल्या आदिवासी आणि ग्रामीण भागात लागू नाही. तर आरोग्य विभागाच्या प्रशासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसाठी आहे. ज्यामुळे डॉक्टरांची कमतरता भरून निघणार नाही. याबाबत जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्ग संघटनेचे राज्याचे अध्यक्ष डॉ. राधाकिशन पवार यांनी सांगितले की, डॉक्टरांची कमतरता भरून काढण्यासाठी आरोग्य विभागाच्या प्रशासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय वाढवू नका.
त्याऐवजी ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील डॉक्टरांची रिक्त पदे भरा किंवा तिथल्या डॉक्टरांच्या निवृत्तीचे वय वाढवा,अशी मागणी केली आहे. सध्या राज्यात ६,५०० हजार वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे मंजूर आहेत. यातील १,५०० पदे गेल्या कित्येक वर्षांपासून रिक्तच आहेत. याशिवाय जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्गाची १२० पदे, जिल्हा शल्यचिकित्सकाची ९० पदे आणि विविध तज्ज्ञ डॉक्टरांची ३०० पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील डॉक्टरांची रिक्त पदे भरा अन्यथा निवृत्तीचे वय वाढवा अशी मागणी आहे, असे पवार यांनी सांगितले.