पोलिसनामा ऑनलाईन टीम- अत्यावस्थ असलेल्या रुग्णाच्या नातेवाईकांना रक्तासाठी धावाधाव करावी लागते. अशाप्रकारे रुग्णांच्या धावपळ न होता त्यांना आवश्यक त्या रक्तगटाचे रक्त सहज उपलब्ध होण्यासाठी २०१६ साली सरकारने ई-रक्त कोष हे ऑनलाईन पोर्टल सुरू केले आहे. या ऑनलाईन पोर्टलवर सरकारी आणि खासगी रक्तपेढ्यांमध्ये उपलब्ध असलेल्या रक्ताची माहिती ताबडतोब मिळते. या पोर्टलसाठी माहिती देणे रक्तपेढ्यांना बंधनकारक असून माहिती न देणाèया रक्तपेढ्यांचा परवाना रद्द होऊ शकाते.
राज्यात ३४१ रक्तपेढ्यांपैकी फक्त १८४ रक्तपेढ्या नियमितपणे उपलब्ध रक्ताची माहिती या पोर्टलवर देत असतात. उर्वरित १५७ रक्तपेढ्या ही माहिती देण्यास टाळाटाळ करत आहे. यामध्ये मुंबईतील ५० टक्के रक्तपेढ्यांचा समावेश असल्याची माहिती राज्य रक्त संक्रमण प्राधिकरणाला (एसबीटीसी) मिळाली. यासंदर्भात राज्य आरोग्य संचलनालय आयुक्त डॉ. अनुपकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला राज्य रक्त संक्रमण प्राधिकरण सह संचालक डॉ. अरुण थोरात उपस्थित होते.
बैठकीत झालेल्या चर्चेनंतर एसबीटीसीने संबंधित रक्तपेढ्यांना नोटीस जारी केली आहे. उपलब्ध रक्ताची ऑनलाईन माहिती न देणाऱ्या रक्तपेढ्यांवर कारवाईचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ई-रक्त कोष पोर्टलसाठी काही रक्तपेढ्या रक्ताची माहिती देत नाहीत. या रक्तपेढ्यांना पोर्टलवर माहिती देण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे.
तरीदेखील त्यांनी माहिती न नोंदवल्यास संबंधित रक्तपेढ्यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र तातडीने रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानंतर एफडीएद्वारे या रक्तपेढ्यांचा परवाना रद्द केला जाईल. एसबीटीसीच्या नियमावलीचे पालन करण्याचे आदेशही सर्व रक्तपेढ्यांना देण्यात आलेत, अशी माहिती देताना राज्य रक्त संक्रमण प्राधिकरण(एसबीटीसी) चे सह-संचालक डॉ. अरुण थोरात यांनी दिली.
