भारत सरकारने कॅन्सरच्या औषधांवरील विक्रीवर असलेले ट्रेड मार्जिन ३० टक्के केले आहे. ट्रेड मार्जिन मधून औषधं विक्रेता आणि होलसेलर औषधं विक्रेता जबरदस्त नफा कमवतात. त्यामुळे औषधांच्या किंमती अधिक वाढल्या आहेत. ट्रेड मार्जिन अंतर्गत या औषधांवर मूल्य नियमनाअंतर्गत सूट मिळणार आहे.
व्यापारातील नफा ठरविण्याकरिता सरकारने ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डरच्या पॅरा १९चा वापर केला आहे. रुग्णांच्या सोयीसाठी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे औषधे स्वस्त दरात उपलब्ध होतील. या यादीत समाविष्ट नसलेल्या औषधांवर कंपन्या इच्छेनुसार ट्रेड मार्जिन लागू शकतील. मात्र या यादीतील औषधांवर ८-१६% ट्रेड मार्जिन लावण्याचे अनिवार्य असणार आहे.
भारत सरकारने कॅन्सरच्या औषधांवरील विक्रीवर असलेले ट्रेड मार्जिन ३० टक्के केले आहे. ट्रेड मार्जिन मधून औषधं विक्रेता आणि होलसेलर औषधं विक्रेता जबरदस्त नफा कमवतात. त्यामुळे औषधांच्या किंमती अधिक वाढल्या आहेत. ट्रेड मार्जिन अंतर्गत या औषधांवर मूल्य नियमनाअंतर्गत सूट मिळणार आहे.
व्यापारातील नफा ठरविण्याकरिता सरकारने ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डरच्या पॅरा १९चा वापर केला आहे. रुग्णांच्या सोयीसाठी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे औषधे स्वस्त दरात उपलब्ध होतील. या यादीत समाविष्ट नसलेल्या औषधांवर कंपन्या इच्छेनुसार ट्रेड मार्जिन लागू शकतील. मात्र या यादीतील औषधांवर ८-१६% ट्रेड मार्जिन लावण्याचे अनिवार्य असणार आहे.
भारत सरकारने कॅन्सरच्या औषधांवरील विक्रीवर असलेले ट्रेड मार्जिन ३० टक्के केले आहे. ट्रेड मार्जिन मधून औषधं विक्रेता आणि होलसेलर औषधं विक्रेता जबरदस्त नफा कमवतात. त्यामुळे औषधांच्या किंमती अधिक वाढल्या आहेत. ट्रेड मार्जिन अंतर्गत या औषधांवर मूल्य नियमनाअंतर्गत सूट मिळणार आहे.
व्यापारातील नफा ठरविण्याकरिता सरकारने ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डरच्या पॅरा १९चा वापर केला आहे. रुग्णांच्या सोयीसाठी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे औषधे स्वस्त दरात उपलब्ध होतील. या यादीत समाविष्ट नसलेल्या औषधांवर कंपन्या इच्छेनुसार ट्रेड मार्जिन लागू शकतील. मात्र या यादीतील औषधांवर ८-१६% ट्रेड मार्जिन लावण्याचे अनिवार्य असणार आहे.
भारत सरकारने कॅन्सरच्या औषधांवरील विक्रीवर असलेले ट्रेड मार्जिन ३० टक्के केले आहे. ट्रेड मार्जिन मधून औषधं विक्रेता आणि होलसेलर औषधं विक्रेता जबरदस्त नफा कमवतात. त्यामुळे औषधांच्या किंमती अधिक वाढल्या आहेत. ट्रेड मार्जिन अंतर्गत या औषधांवर मूल्य नियमनाअंतर्गत सूट मिळणार आहे.
व्यापारातील नफा ठरविण्याकरिता सरकारने ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डरच्या पॅरा १९चा वापर केला आहे. रुग्णांच्या सोयीसाठी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे औषधे स्वस्त दरात उपलब्ध होतील. या यादीत समाविष्ट नसलेल्या औषधांवर कंपन्या इच्छेनुसार ट्रेड मार्जिन लागू शकतील. मात्र या यादीतील औषधांवर ८-१६% ट्रेड मार्जिन लावण्याचे अनिवार्य असणार आहे.