‘बीडीओं’ ना असणार बालसंगोपन रजा मंजुरीचे अधिकार, संभ्रम दूर

‘बीडीओं’ ना असणार बालसंगोपन रजा मंजुरीचे अधिकार, संभ्रम दूर

आरोग्यनामा ऑनलाइन टीम – जि. प. महिला कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या बालसंगोपन रजा मंजुरीचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी जि. प. स्तरावर खातेप्रमुख तर पं. स. स्तरावर गटविकास अधिकारी यांना प्रदान केले आहेत. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले आहे. राज्य सरकारी तसेच जि. प. महिला कर्मचाऱ्यांना बालसंगोपन रजा मंजूर करण्याबाबतची कर्मचारी संघटनांची मागणी मान्य करीत राज्य शासनाकडून २३ जुलै २०१८ चे शासन निर्णयानुसार महिला कर्मचाऱ्यांना संपूर्ण सेवाकाळात सहा महिन्यांच्या बालसंगोपन रजा लागू केल्यात.

महिला कर्मचाऱ्यांना आपल्या पाल्यांचे शिक्षण व आरोग्याच्या कारणास्तव एका कॅलेंडर वर्षात दोन महिन्यांपर्यंत या रजा घेता येतात. नुकत्याच झालेल्या दहावी-बारावीच्या परीक्षा काळात अनेक महिला शिक्षकांनी या रजा मंजुरीबाबत अर्ज केले होते. परंतु, या रजा मंजुरीबाबतचे अधिकार नेमके कुणाला आहेत, याबाबत संभ्रम असल्याने काही गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडून काही महिला शिक्षकांच्या रजा मंजुरीचे निर्णय प्रलंबित ठेवले होते. तर, काही गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडून रजा मंजुरीचे प्रस्ताव जि. प. स्तरावर सादर करण्यात आले होते.

बालसंगोपन रजा मंजुरीचे अधिकार नेमके कुणाला आहेत याबाबतची धारणा पक्की करून संभ्रम दूर करावा व महिला शिक्षकांच्या बालसंगोपन रजा मंजुरीचे अधिकार पं. स. स्तरावर देण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे करून त्याबाबतचा सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. याबाबत २४ मे रोजी जि. प. प्रशासनाकडून एक परिपत्रक जारी करून बालसंगोपन रजा मंजुरीचे अधिकार जि. प. स्तरावर खातेप्रमुखांना तर पं. स. स्तरावर कार्यालय प्रमुखांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता बालसंगोपन रजा मंजुरीबाबतचा संभ्रम दूर झाला आहे.

तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन

ताज्या घडामाेडी

फिटनेस गुरु